New Delhi: बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में फांसी की सजा सुनाई. यह फैसला गैर-हाजिर मुकदमे (इन एब्सेंशिया) में सुनाया गया, क्योंकि हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद से भारत में निर्वासन में रह रही हैं. अदालत ने उन्हें छात्र-नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर क्रूर दमन के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें 1,400 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि हसीना ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सैकड़ों अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं को भड़काने, आदेश देने और दंडात्मक कार्रवाई न करने के लिए दोषी हैं। अदालत में मौजूद पीड़ित परिवारों ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की, जबकि हसीना के सह-आरोपी पूर्व गृह मंत्री आसदुज्जमान खान कमाल को भी फांसी की सजा सुनाई गई. पूर्व पुलिस प्रमुख को गवाह बनने पर पांच साल की सजा दी गई. मुकदमा पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए छात्र-आंदोलन से जुड़ा है, जो सिविल सेवा नौकरियों में कोटा व्यवस्था के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन से शुरू हुआ था. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार, प्रदर्शनों के दौरान 1,400 लोग मारे गए और 25,000 घायल हुए, ज्यादातर सुरक्षाबलों की गोलीबारी से. यह बांग्लादेश की 1971 की स्वतंत्रता युद्ध के बाद सबसे हिंसक घटना थी. अदालत ने कहा, हसीना ने व्यवस्था बहाल करने के बहाने हिंसा को बढ़ावा दिया. हसीना ने फैसले को खारिज करते हुए इसे पूर्वानुमानित बताया. उनके बयान में कहा गया, यह फैसला एक पूर्व-निर्धारित ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाया गया, जो एक गैर-चुनावी सरकार द्वारा स्थापित है. यह पक्षपाती और राजनीतिक रूप से प्रेरित है.
